राजगढ़ के युवा ने मिलावट पर सख्ती से निपटने के लिए पीएम नरेद्र मोदी को पत्र लिखा

मध्यप्रदेश राजगढ़ (धार):  राजगढ़ नगर के युवा अक्षय भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को ऑनलाइन पत्र लिख कर सुझाव दिया। अक्षय भंडारी ने जानकारी देते हुवे लिखा है राष्ट्रपति सचिवालय हेल्पलाइन पर भी 5 दिंसबर 2015 को पत्र लिखा था उसके जवाब में 25 जनवरी 2016 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवम् मानक प्राधिकरण(गुणवत्ता आश्वासन विभाग) नई दिल्ली से पत्र में लिखा था आपकी शिकायत त्वरित मिलावट जाँच केंद्र मिलावटी चीजों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि fssai वेबसाइट के निचे दिए गए पोर्टल पर त्वरित मिलावट जाँच के कुछ सामान्य तरीके उपलब्ध है। उसके बाद दोबारा राष्ट्रपति सचिवालय हेल्पलाइन जानने का प्रयास में 18 दिसबर 2016 पत्र लिखकर माँगा है। 

            साथ ही अक्षय भंडारी ने बताया की जब उन्हें पता चला तो विधि आयोग खाद्य में मिलावट पर उम्रकैद का प्रावधान के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने जा रही है तो विधि आयोग को पत्र के बारे में सुचना ई मेल के माध्यम से भेजी है। 27 दिंसबर 2016 प्रधानमंत्री को लिखा है मिलावट को लेकर जो आज हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है वह हमारे देष के लिये दुभाग्र्य पूर्ण जिस देश में हम जीवन व्यापन कर रहे उस देश के ही उस भारत देश के परिवार में हमारे ही लोगो द्वारा हमारे घर में खान पान की चीजों में मिलावट हो रही हो जो कि चिन्तन का विषय है। 

       महोदय मेरा पूरा सुझाव यह है - महोदय आप से निवेदन है की खाने पीने की चीजों में मिलावट हर तरफ हो रही है और मिलावट पर सख्त कानून लाने की आवश्कयता है क्या हमारा देश में कोई भी जिस विभाग का मिलावटी चीजों पर जाँच करना जिस अधिकारी का कार्य तो होता लेकिन हमारे यहाँ उन खाने पीने चीजों का सेंपल लेते उधर मिलावटी चीजे सैंपल के पहले खरीद कर घर घर पहुँच जाती है और हम सबके सेहत पर असर डालती तो बड़ी बीमारी भी हो जाती है। 

       महोदय क्या सोशल मीडिया व समाचार पत्रो में आये दिन मिलावट पर जागरूक करने के लिये कार्यक्रम भी आते है और चुटकी में पता लगाया जा सकता है। क्या यह जो जागरूक करने के कार्यक्रम आते है यह सही नही है अगर सांइस और हम सब मानते है जिन चीजों का परीक्षण कर मिलावटी चीजो का पता किया जा सकता है तो फिर हाथो हाथ जाँच के लिये पहल क्यों नहीं कि जा सकती है। और साथ ही इसको शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। और मिलावट को पुरे देश से खत्म किया जा सके और स्वस्थ भारत मिलावट मुक्त भारत हो। इसी को लेकर 20 जनवरी 2016 को डाक द्वारा मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया त्वरित मिलावट जांच केंद्र मिलावटी चीजों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि FSSAI के वेबसाइट के नीचे दिए गए पोर्टल में त्वरित जांच के कुछ सामान्य तरीके उपलब्ध हैं और एफ एस एस ए आई के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिए गए राज्य सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशाला के उन्नयन के प्रस्ताव निर्णय की प्रतीक्षा है। फिर भी फिर भी मैंने राष्ट्रपति सचिवालय की हेल्प लाइन पर अनुरोध भेजा जिस पर वह मुझे जवाब प्राप्त हुआ जिसकी कॉपी भी भेजी है।

       सूत्र के अनुसार अक्षय भंडारी अगर स्पष्ट जवाब नही मिलता तो सुप्रीम कोर्ट को जनहित याचिका या सज्ञान में लेने को लेकर पत्र भी आगामी दिनों में लिख सकते है।